marathi news:दुष्काळ जीआर + कर्जमाफी: कोणत्या शेतकऱ्यांना किती मदत?

वाशीम / मुंबई: महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. विदर्भातील वाशीम जिल्ह्यासह मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांच्या दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळ जाहीर करणारा अधिकृत शासन निर्णय (GR) येत्या दोन दिवसांत निघणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनांमधून तांत्रिक त्रुटींमुळे वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना या नव्या दुष्काळी पॅकेजमध्ये सामावून घेतले जाणार असून, केंद्राच्या एनडीआरएफ (NDRF) निधीची वाट न पाहता राज्य तिजोरीतून थेट मदत दिली जाणार आहे.

मागील कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कसा मिळणार लाभ?

वाशीम जिल्ह्यातील मासल (Masal) येथे शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीबाबत सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन दिले. यापूर्वीच्या योजनांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण न होणे, बँक खात्यातील विसंगती किंवा निकषांमधील किचकट अटींमुळे कर्जमाफी रखडली होती.

शासनाने आता निर्णय घेतला आहे की, “कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.” जुन्या याद्यांमधील राहिलेल्या त्रुटी दूर करून संबंधित शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज माफ केले जाईल आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला जाईल.

“शेतकऱ्यांनी कोणतीही काळजी करू नये, शासन तुमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. दुष्काळाचा जीआर तात्काळ निघेल, आणि ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता, त्यांनाही या निर्णयात सामावून घेतले जाईल. पुढील ३-४ महिने आपण सर्वांनी एकमेकांना आधार दिला पाहिजे.”

– देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री)

पंचनामे केवळ कायदेशीर बंधन; लालफितीत अडकवणार नाही

अनेकदा पंचनामे आणि प्रशासकीय कागदपत्रांमुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास महिना-दोन महिन्यांचा उशीर होतो. याबाबत बोलताना शासनाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार पंचनामे करणे अनिवार्य असले तरी त्याचा वापर शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी केला जाणार नाही.

सॅटेलाईट डेटा, महसूल अहवाल आणि ई-पंचनाम्यांच्या आधारे नुकसानग्रस्त गावांना सरसकट दुष्काळी सवलती लागू केल्या जातील. यामध्ये केवळ सोयाबीन किंवा कापूस यासारख्या खरीप पिकांपुरते मर्यादित न राहता रब्बी पेरणीचे संकटही विचारात घेतले जाईल.

दुष्काळ जीआरनुसार मिळणारे प्रमुख फायदे व मदत (Relief Breakdown)

राज्य शासनाच्या आगामी शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट व अप्रत्यक्ष साहाय्य दिले जाईल:

पिण्याचे पाणी आणि चारा संकटावर तातडीचे उपाय

लातूरमध्ये पावसाचे प्रमाण केवळ ५०% राहिले असून विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतांश गावांत विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. यामुळे राज्य शासनाने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत बिलांची जबाबदारी स्वतः घेतली आहे. कोणत्याही गावात केवळ विजेच्या किंवा निधीच्या थकीत बिलांमुळे पाणीपुरवठा खंडित होणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)