pune news: महाराष्ट्र दुष्काळ २०२६: १९७२पेक्षा गंभीर? जीआर कधी येणार

मुंबई / लातूर: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती अत्यंत भीषण वळणावर पोहोचली आहे. “राज्यातील यंदाची दुष्काळी परिस्थिती ही ऐतिहासिक १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही अधिक गंभीर असू शकते,” असा गंभीर इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील लातूर, धाराशिव, सोलापूरसह १७ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट ५० टक्क्यांच्या आसपास असल्याने खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शेतकरी संकटात सापडला आहे.

लातूर, धाराशिव व सोलापूर दौऱ्यातून जमिनीवरील भीषण वास्तव समोर

शासनाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी आणि आसपासच्या परिसराची पाहणी करताना धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वरून हिरवेगार दिसणारे सोयाबीनचे पीक आतून पूर्णपणे पोचट झाले असून शेंगांमध्ये दाणेच भरलेले नाहीत.

राज्यात एकूण १३.७२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी झाली होती. मात्र ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे विहिरी, बोअरवेल आणि मध्यम प्रकल्पांमधील पाणीसाठा तळ गाठू लागला आहे.

“शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र चिंता आणि अस्वस्थता आहे. मात्र मी त्यांना विश्वास देतो की शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. आम्ही दुष्काळ मदतीसाठी केंद्राच्या निधीची अजिबात वाट पाहणार नाही, राज्य शासन स्वतः तत्काळ सर्व आवश्यक आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देईल.”

– देवेंद्र फडणवीस

जिल्हानिहाय पावसाची तूट: १७ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची छाया

हवामान विभाग आणि कृषी विभागाच्या अहवालानुसार राज्यातील तब्बल १७ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या केवळ ५० ते ७५ टक्के इतकाच पाऊस नोंदवला गेला आहे:

दुष्काळाचा अधिकृत जीआर (GR) कधी येणार? काय असतील प्रमुख सवलती?

शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया गतिमान केली आहे. महसूल व कृषी विभागाला तातडीने ई-पंचनामे (Panchnamas) पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत (पुढील आठवड्यात) दुष्काळाचा अधिकृत शासन निर्णय (Government Resolution – GR) निर्गमित केला जाईल.

जीआरमध्ये खालील प्रमुख उपाययोजनांचा समावेश असेल:

1. कर्जवसुलीस स्थगिती व कर्जमाफी: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी चालूच राहील आणि पीक कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती दिली जाईल.
2. चारा छावण्या व पशुधन संरक्षण: जनावरांच्या चाऱ्यासाठी अनुदान, चारा डेपो आणि गरजेनुसार चारा छावण्यांना मंजुरी.
3. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन: टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना देऊन विहिरींचे तातडीने अधिग्रहण.
4. विजबिलात सवलत व शैक्षणिक शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे वीजबिल व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
5. अन्नधान्य व थेट आर्थिक साहाय्य: बाधित कुटुंबांना अतिरिक्त अन्नधान्य आणि एनडीआरएफ/एसडीआरएफच्या निकषांनुसार थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)