दुष्काळ जीआर + शेतकरी कर्जमाफी: कोणत्या शेतकऱ्यांना किती मदत? शासन निर्णयाचे सविस्तर निकष
महाराष्ट्र दुष्काळ जीआर आणि शेतकरी कर्जमाफी २०२६: महसूल विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय! पात्रतेचे निकष, हेक्टरी मदत आणि कर्जमाफीची कार्यपद्धती सविस्तर जाणून घ्या.
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागातर्फे राज्यातील टंचाईग्रस्त भागासाठी दुष्काळ मदत आणि शेतकरी कर्जमाफीचा अधिकृत शासन निर्णय (Drought Relief GR & Loan Waiver) जारी करण्यात आला आहे. मागील कर्जमाफी योजनेतून तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही या नव्या जीआरमध्ये विशेष समावेश करण्यात आला आहे.
📜 शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदी आणि मदत:
- जिरायत पिके: हेक्टरी ₹१३,६०० पर्यंत थेट आर्थिक इनपुट सबसिडी.
- बागायत पिके: हेक्टरी ₹२७,००० ची भरपाई (कमाल २ हेक्टर मर्यादेत).
- फळबागा नुकसान: हेक्टरी ₹३६,००० पर्यंत विशेष साहाय्य अनुदान.
- कर्जमाफी निकष: पीक कर्ज पुनर्गठन करून पात्र शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने नवीन कर्जवाटप.
मदत निधी मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक (Aadhaar Seeding) करून ठेवणे अनिवार्य आहे. नुकसान भरपाईचे पैसे थेट डीबीटी (DBT) द्वारे बँक खात्यात वर्ग केले जाणार आहेत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्र. १: दुष्काळ मदत निधी कसा तपासावा?
उ: ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर लॉगिन करून किंवा आपल्या बँक पासबुकमध्ये जमा झालेली रक्कम तपासता येईल.