२०११ पूर्वीच्या घरांना नियमितीकरण? मुंबई-पुणे शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांबाबत धोरण समिती गठीत

मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनींवरील अनिवासी/निवासी बांधकामांना दिलासा मिळणार? राज्य शासनाने स्थापन केली १० सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती.

लेखक: Rutuja patil

प्रसिद्ध: 27 Sep 2026 • अपडेट: 26 Sep 2026, 12:08 PM • ⏱️ 1 मिनिटे वाचन

📷 २०११ पूर्वीच्या घरांना नियमितीकरण? मुंबई-पुणे शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांबाबत धोरण समिती गठीत

मुंबई: मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या निवासी बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी (Regularisation of Encroachments) राज्य शासनाने १० सदस्यीय उच्चस्तरीय अभ्यास समिती गठीत केली आहे. या निर्णयामुळे लाखो सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

📋 धोरण समितीची कार्यकक्षा आणि अटी:

१ जानेवारी २०११ चा कट-ऑफ दिनांक: केवळ २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांचाच विचार केला जाईल.
प्रिमियम आकारणी: रेडीरेकनर दरानुसार नाममात्र विकास शुल्क आकारून मालकी हक्क देण्याचा प्रस्ताव.
आरक्षित जागा वगळणार: रस्ते, उद्याने, नदीपात्र आणि पाणथळ जागांवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत.
अहवाल सादर करण्याची मुदत: समितीला पुढील ३ महिन्यांत सर्वंकष धोरणाचा मसुदा सादर करण्याचे निर्देश.

सामान्य कुटुंबांना मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा

गेल्या अनेक दशकांपासून शासकीय जागेवर घरे बांधून राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रॉपर्टी कार्ड आणि कायदेशीर हक्क नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हे धोरण लागू झाल्यास पुनर्विकास आणि अधिकृत बँक कर्जाचा मार्ग सुकर होईल.